काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले अबदेखि १० लाख र त्यसभन्दा बढी रकम नगदमा भुक्तानी गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यस प्रावधान अनुसार २०७४ ...
काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले अबदेखि १० लाख र त्यसभन्दा बढी रकम नगदमा भुक्तानी गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यस प्रावधान अनुसार २०७४ साउन १ गतेदेखि १० लाख वा त्यसभन्दा बढीको कारोबार अनिवार्यरुपमा चेकमार्फत मात्रै गर्नुपर्ने भइसकेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐनका कतिपय प्रावधान कार्यान्वयनका क्रममा राष्ट्र बैंकले नगद कारोबारमा थप कडाई गरेको हो । तर विशेष कारण देखाएर अग्रीम निवदेन दिएकाहरुले भने १० लाखभन्दा बढीको कारोबार गर्न सक्ने छुट पनि छ । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उचित र मनासिब लागेमा मात्र त्यसो सहुलियत दिन सक्नेछन् । गत आर्थिक वर्षमा नगद कारोवारको सीमा नियमन गर्दै ३० लाख कायम थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत त्यसलाई ह्वात्तै घटाएर १० लाखभन्दा कममा सीमित गरिएको हो । मौद्रिक नीतिको बुँदा १२८ मा नगद कारोबारबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न साउन १ देखि १० लाख वा सो भन्दा बढीको रकम भुक्तानी गर्दा अनिवार्य रुपमा एकाउन्टपेयी चेकमार्फत् गर्नुपर्छ भनिएको छ । यसले मूलतः सर्वसाधारणको बैंकिङ पहुँचलाई अनिवार्य गर्दै अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रित गर्ने नगद एवं गैरकानुनी कारोवारलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको देखिन्छ । यो सराहनीय काम पनि हो । तर व्यवहारिकरुपमा भने वित्तीय संस्थाहरुले निकै झन्झटिला प्रावधान लागू गरेका छन ।
जस्तै :
१) १ लाख वा सो भन्दा बढी रकमको चेक भुक्तानी लिनुपरेमा अनिवार्य रुपमा आफ्नो परिचयपत्र पेस गर्नुपर्नेछ ।
२) दोस्रो पक्षको खातामा नगद जम्मा गर्नुपरेमा त्यसको प्रयोजनसहित आफ्नो परिचयपत्र पेस गर्नुपर्नेछ ।
३) १० लाख वा सो भन्दा माथिको रकम जम्मा गर्दा अनिवार्य रुपमा जम्मा रकमको उद्देश्य र स्रोत उल्लेख गर्नुपर्नेछ । बैंकले आवश्यक ठानेमा जम्मा रकमको स्रोतसम्बन्धी कागजातसमेत माग गर्न सक्नेछ ।
प्रमुखरुपमा यी ३ वटा प्रावधानबाट सर्वसाधारणलाई बैंकिङ कारोबारमा निकै कठिनाई भइरहेको छ । यसमा केही सरलीकरण गर्नुपर्ने आवाजसमेत उठ्न थालेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७३ असार ३० गते जारी सर्कुलरको आधारमा ग्राहकलाई यस्तो कडाई गरेका हुन् । यसबाहेक अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्राकृतिक व्यक्तिको समेत पहिचान गर्नुपर्नेछ । इजाजतप्राप्त संस्थाहरुले व्यावसायिक सम्बन्ध नभएको वा खाता नभएको ग्राहकबाट १ लाख वा त्यस बढीको विदेशी मुद्राको आकस्मिक कारोबार भएमा त्यस्ता ग्राहकको पहिचान खुल्न सक्ने विवरण र कागजात लिनुपर्नेछ । कुनै कारोबारमा परिवारको नभई अरु नै वास्तविक धनीको भएको शंका लागेमा त्यसको समेत पहिचान गर्नुपर्नेछ । अन्य कुनै व्यक्तिले आफ्ना ग्राहकको खातामा नगदै जम्मा गर्न आएमा रकम जम्मा गर्ने व्यक्तिको पहिचान हुनसक्ने विवरण तथा कागजात लिनुका साथै नगद जम्मा गर्नुको प्रयोजनसमेत खुलाउनुपर्नेछ ।
नीतिगतरुपमा कतिपय प्रावधान उचित भए पनि थुप्रै व्यावहारिक कठिनाई देखिएकाले यस प्रावधानको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ । जतिबेला पनि परिचयपत्र बोक्नुपर्ने बाध्यताले बैंकमा रकम जम्मा गर्न कठिनाइ हुने मात्र होइन कतिपयलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्म पुग्न निरुत्साहित गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै बढेको छ । अर्कोतिर, बैंक तथा वित्तीय संस्था र ग्राहकबीच अनावश्यक बैमनश्यताको विजारोपण हुने र सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको केही व्यवस्थापकीय खर्चमा समेत थप व्ययभार पर्ने सम्भावनासमेत बढेको छ । यी समस्या आएपछि अब सरलीकरणको खोजी हुन थालेको छ । तर अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकले सहज उपाय भने दिइसकेको छैन । नेपाली पैसाबाट
